सीतामढ़ी में अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने पर जिलाधिकारी की सख्ती

सीतामढ़ी में अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने पर जिलाधिकारी की सख्ती

सीतामढ़ी :- सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में समाहरणालय के विमर्श सभा कक्ष में अभियोजन कार्यों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, पुलिस पदाधिकारी, और अन्य विधि विशेषज्ञ मौजूद थे। जिलाधिकारी ने अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने और समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

स्पीडी ट्रायल पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने लंबित मामलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सामान्य वादों के निस्तारण में भी तेजी लाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में राज्य का पक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि दोषसिद्धि के मामलों में वृद्धि हो।

गुणवत्ता सुधार और दोषसिद्धि की सख्त हिदायत

बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अभियोजन और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि थानों में केस डायरी और चार्जशीट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं।

महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा

बैठक के दौरान पोक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, मद्य निषेध, उत्पाद अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार और शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा हुई। इन मामलों के प्राथमिकता-आधारित निष्पादन के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना सभी की जिम्मेदारी है।

उत्पाद अधिनियम के मामलों पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में गवाहों की गवाही समय पर पूरी कराई जाए ताकि विचारण प्रक्रिया पूर्ण हो और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

न्याय दिलाना प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने कहा कि अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार और दोषसिद्धि की संख्या बढ़ाने के लिए सभी अभियोजन अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाना होगा। उन्होंने अगले महीने तक प्रत्येक न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यह बैठक न्याय प्रक्रिया को तेज करने और जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।